राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेसीमा चढेको छ। न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा उक्त पेसी तोकिएको हो।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले साउन १९ गते जमानतमा रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनले बिगोबापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दाखिला गरिदिएको दाबी गरेका छन्।

यस प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन्।

निवेदनमा लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिएर र यही ऐनको दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्। दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने व्यवस्था छ भने दफा ७१ मा मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ।

दफा ७१(१) अनुसार, मुद्दाको कारबाहीको कुनै पनि चरणमा अदालतले प्रमाणको आधारमा अभियुक्तलाई दफा ६७ अनुसार थुनामा राख्न वा दफा ६८ अनुसार धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ। सुरुमा थुनामा नराखेको वा जमानत नलिएको कारणले पछि थुनामा राख्न वा जमानत माग्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा, थुनामा रहेका कुनै अभियुक्त निर्दोष ठहरिन सक्ने पर्याप्त आधार भेटिएमा मुद्दाको जुनसुकै अवस्थामा पनि सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।