सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको छ। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तिम फैसलाले उनी प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासले पदमुक्त गरेको हो।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले मनाङे फौजदारी अभियोग लागेका कारण उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको भन्दै २०७९ पुस ११ गते निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा मनाङेको योग्यता अन्तिम सजाय तोकिएपछि गुमेको स्पष्ट पारिएको छ।

पदमुक्त हुने आधार

सर्वोच्चले मनाङेको पदमुक्त हुने मुख्य आधारका रूपमा २०८१ कात्तिक २० गते संयुक्त इजलासले सुनाएको ५ वर्ष कैद सजायलाई मानेको छ। त्यस फैसलाअनुसार मनाङेले प्रदेशसभा सदस्य बन्ने योग्यता गुमाएका ठहर गरिएको हो। संविधानको धारा १७८ (१)(ङ) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (छ) अनुसार ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भुक्तान गरी छ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरिन्छ। यस आधारमा मनाङेले अझै थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।

त्यस्तै, संविधानको धारा १८० (ख) मा प्रदेशसभा सदस्यको योग्यता नरहेमा स्थान स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था भएकाले मनाङेको पद स्वतः रिक्त भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।

मनाङेको तर्क अस्वीकृत

मनाङेले आफ्नो लिखित जवाफमा, उम्मेदवारी दिँदा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले अन्तिम फैसला नभएको दाबी गरेका थिए। उनले पुनरावलोकनको विकल्प बाँकी रहेको भन्दै अयोग्य नठहराउन आग्रह गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले पुनरावलोकनलाई ‘असाधारण उपाय’ मात्र मान्दै अन्तिम फैसलाको प्रभावलाई रोक्ने आधार नभएको ठहर गर्‍यो।

कहिलेदेखि पदमुक्त?

सर्वोच्चले २०८१ मंसिर २० गतेदेखि नै मनाङे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने निर्णय गरेको छ। उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्। सर्वोच्चले सो मितिदेखि पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न समेत आदेश दिएको छ।

यस फैसलाले निर्वाचन जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम सजायले जनप्रतिनिधिको पदमा प्रत्यक्ष असर गर्ने नजिर स्थापित गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।