हिजो दिनभर राज्यको एउटै प्रकृतिका अपराधमा अनुसन्धान गर्न दुई भिआइपी व्यक्ति लाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तात्यो । सामाजिक सञ्जाल तात्नुको पहिलो कारण के थियो भने दुवै जना राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन् भने दोस्रो कारण राज्यले अपराधिमाथि गरिएको व्यवहार रहेको छ । 

नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य तथा बझाङका पराजित प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार ऐन महरलाई प्रहरीले हिजो नै पक्राउ गरि केहि घण्टामा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेशगरि बयान सबै प्रक्रिया पुरा गरि जमानी धरौटीमा छुटे भने पक्राउ परिएका अर्का व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रिय सदस्य अरनिको पाँडे आफ्नो मुद्धाको बारेमा बुझ्न जाँदा प्रहरीले पक्राउ परे र आज पाँच दिन थप हिरासतमा बस्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । स्मरणरहोस् दुवै जनालाई एउटै कसुर लागेको हो ।

त्यसोत सरकारी संयन्त्रमा सत्ता र शक्तिको प्रभाव ब्यापक हुन्छ भन्ने नेपालका लागि नौलो कुरा होइन ।  राज्यको कानुन पालना गराउने पहिलो निकाय प्रहरी–संयन्त्र नै हो । तर, प्रहरी सत्ता र शक्तिको प्रभावमा पर्दा पीडितले न्याय पाउने आशा कसरी गर्न सक्छन् ? यो प्रश्न चाहिँ पेचिलो बनेको छ ।

ऐन महर लाई मुद्धा हाल्ने महिलाले महर केहि घण्टामा रिहाई भएपछि फेसबुकमा प्रेस विज्ञप्ति पोष्ट गर्दै आफूलाइ सोहि प्रकृतिको मुद्धा महरले लगाउँदा २५ दिनसम्म प्रहरीले थुनेको तर सोहि खालको मुद्धामा महरलाइ भने प्रहरीले १ घण्टामा रिहाई गरेको प्रति आपत्ति जनाउदै यो देशमा गरिबका लाई एउटा न्याय र धनी र पहुचवालाहरुको लागि अर्को न्याय हो त सरकार भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले विज्ञप्तिमा आफू नथाक्ने र न्यायको लडाई जारी राख्ने बताएकी छन् ।

त्यसो त, उजुरीकर्ता महिलाको उजुरी नै दर्ता नगरी फर्काएको थियो । पछि ती बझाङकी पीडित महिलाले हुलाकमार्फत पठाएको उजुरी दर्ता भएको हो । ब्युरोका एसपी दीपकराज अवस्थीका अनुसार, महर दम्पती आफैँ प्रहरीमा पुगेका थिए । बुधबार थुनामुक्त हुनासाथ महरले फेसबुकमार्फत आफू स्वेच्छाले ब्युरोमा उपस्थित भएको बताएका थिए ।

महरविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उजुरी परेको थियो । उक्त दफामा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने उल्लेख छ ।  कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाएको पुष्टि भए त्यस्ता व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानका लागि अधिकतम २४ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ ।  पक्राउ परेपछि कम्तीमा २४ घण्टासम्म अदालतमा पेश नगरी पनि प्रहरीको थुनामा राख्न सकिन्छ । तर, महरको हकमा भने यो प्रक्रिया लागु भएन । उनी पक्राउ परेका दुई घण्टामै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश भयो ।

त्यहाँबाट हाजिरी जमानीमा छाडिने निर्णय भयो । साइबर अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि थुनामा नबसी उन्मुक्ति पाउने महर सम्भवतः एक्ला आरोपीका रूपमा रेकर्ड राखेका छन् । पीडित महिलाले महरमाथि बलात्कारको उजुरी पनि दिएकी छन् । तर प्रहरी उक्त उजुरीलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान इच्छुक देखिएन ।

अर्को रोचक कुरा के छ भने बुधबार नै ब्युरोको टोलीले साइबर अपराध कसुरमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता अरनिको पाँडे पनि पक्राउ परे । उनी पनि आफैँ प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन् ।

पाँडे भने प्रहरीको थुनामा छन् । ब्युरोले पाँडेविरुद्ध पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार नै पक्राउ अनुमति लिएको हो ।

एकै दिन सत्तारूढ एमाले नेतालाई एउटा व्यवहार र विपक्षी दलसम्बद्ध फरक व्यवहार देखाएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमाथि प्रश्न उब्जिएको हो । कसैलाई घन्टामै छाडिने त कसैलाई मेजै पुग्ने गरी कारबाहीको संकेत देखाएपछि प्रहरी र सरकारी वकिलको क्रियाकलाप शंकास्पद बनेको हो ।

पाँडेले एक महिलालाई इमेल तथा ह्वाट्सएपमार्फत चरित्र हत्या हुने गरी अशोभनीय शब्द प्रयोग गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीले जानकारी दिए । पाँडेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ब्युरोले चार दिनको अनुमति लिएको छ ।

हिजोको घटनाले सत्तासँग निकट र सत्ताविरोधीसँग प्रहरीले फरक रवैया अपनाउँछ भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्दा देखाइएको व्यवहार र मानव तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको उन्मुक्ति पनि राज्यले गरेको आखापाखा व्यवहार लाई लिन सकिन्छ ।

लिलाबल्लभ अधिकारी नेकपा एमालेका नेता हुन् ।  उनीमाथि प्रहरीले मानव तस्करीमा मुद्दा नचलाउने राय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई दियो ।  त्यही आधारमा गत मंसिरमा मुद्दा नै नचलाई छाडिएको थियो ।

पूर्वमन्त्री अधिकारी जापान जाँदा उनीसँगै गएका केही व्यक्ति नक्कली कागजातमा गएका थिए ।  जापानको अध्यागमनले ती व्यक्तिलाई नेपाल फिर्ता पठाएपछि उनी पक्राउ परेका थिए ।  तर उनीसँगै गएका र नक्कली कागजात बनाउने गिरोहका ११ जनामाथि मुद्दा चल्यो । तर, अधिकारीलाई अदालती प्रक्रियामै नलगी उन्मुक्ति दिइयो ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अरनिको पाँडेमाथि लागेको आपराधिक आरोप समान छन्-सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गरेको छ। दुवै विरुद्ध उजुरी परेको स्थान पनि एकै-साइबर ब्यूरो। अनि प्रक्रिया पनि समान।

दुवैको हकमा आकर्षित भएको दफा विद्धुतिय कारोबार ऐनको दफा ४७ नै हो। महर विरुद्धको उजुरी पहिला प्रहरीले लिएन। पीडितले हुलाकबाट पठाएपछि मात्र दर्ता भयो। पाँडे विरुद्धको उजुरी सिधै दर्ता भयो।

पाँडेविरुद्ध प्रहरीले २० दिन अगाडि नै जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। तर पक्राउ परेको थिएन। महरविरुद्ध सोमबार पक्राउ अनुमति आयो। बुधवार बिहान महर र उनको श्रीमती आफैँ ब्यूरोको कार्यालयमा उपस्थित भए लगत्तै प्रहरीले उनलाई बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा लग्यो।

बुधवार दिनभर बयान गराएर सकिएपछि थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न जिल्ला अदालत लैजानुपर्ने हो। तर उनलाई थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतमा लगेन। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको राय अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक ठानेमा हाजिर जमानीमा मुक्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानको प्रयोग गरेर महर दम्पती बुधवारै हाजिर जमानीमा रिहा भए।

महर र एक युवतीबीच लामो समयदेखि मुद्दा मामिला चलिरहेको छ। पहिला महरले नै ती युवती विरुद्ध ब्यूरोमा विद्धुतिय कारोबार ऐन अनुसार कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए। महरको जाहेरीको आधारमा ती युवती पक्राउ परिन्। बयान लगायतका अनुसन्धान प्रक्रियापछि उनी पनि हाजिर जमानीमा रिहा भइन्।

सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बसेर श्रीमान् र श्रीमतीले नै आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै ती युवतीले ब्यूरोमा जाहेरी दिइन्। प्रहरीले अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएर जानकारी गरायो। अनि महर श्रीमतीसहित आफैँ प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका थिए।

प्रहरीले खोजी गरिरहेको जानकारी पाएपछि पाँडे पनि बुधवारै ब्यूरोको कार्यालय भोटाहिटीमा आफैँ उपस्थित भए। प्रहरीले प्रक्रिया नसकिएको भन्दै उनलाई बुधवार बेलुका हिरासतमा राख्यो। कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा नराखी छाड्दा भाग्ने वा प्रमाण नष्ट नहुने अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलसँगको परामर्शमा खोजेको बखत वा निश्चित दिन र समयमा उपस्थित गराउने सर्तमा हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारी वकिलसँग तत्काल परामर्श वा सहमति लिन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा हाजिर जमानीमा छाड्नुको कारणबारे टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतले नै छाड्न सक्ने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यसमा धरौटी वा जमानत पनि लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।

यसरी छाड्ने व्यक्ति विरुद्ध अभियोग पत्र लैजानुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा निज व्यक्ति तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित हुने सर्तमा छाड्न सकिन्छ। जसले तोकिएको समयमा उपस्थित गराउने सर्त मानेर व्यक्तिको जिम्मा लिएको हुन्छ उसले उपस्थित गराउन नसके ५० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ। धवल शमशेर राणा र रवीन्द्र मिश्रको हकमा मुद्दा लैजाने समयमा उपस्थित नहुँदा यसरी व्यक्तिगत जमानीमा बस्नेमाथि जरिवाना भएको थियो।

महरको हकमा यही कानुनको प्रयोग गर्दै सरकारी वकिलको सहमतिमा प्रहरीले बुधवारै हाजिर जमानीमा मुक्त गर्यो। तर पाण्डेको हकमा प्रहरी यो प्रावधानतिर लागेन। 

महरको हकमा सरकारी वकिलको कार्यालयले अर्ध न्यायिक निकायको रूपमा गर्न सकिने अधिकारको प्रयोग गरेर अदालतमा पेसै नगरी जसरी हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्यो पाँडेको हकमा पनि त्यही अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने हैन। तर न प्रहरीले त्यसमा चासो देखाएको देखियो न त सरकारी वकिलले महरको हकमा प्रयोग गरेको अधिकार पाँडेको हकमा प्रयोग गर्न चाह्यो।