सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै बिहीबारबाट यी प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि सामाजिक सञ्जाल नियमनको कानून नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर लागू भइरहेको तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ। अदालतका अनुसार ७८ देशमा १०५ वटा कानुन सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि बनाइएको छन्।

नेपालमा कम्पनीहरूले दर्ता गर्नुपर्ने, कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै देशले पनि लागू गरेको देखिन्छ।

दक्षिण एसियामा हेर्दा भारतमा फेसबुक लगायतका कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् र स्थानीय गुनासो सम्बोधनका लागि सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ। पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि स्थानीय कार्यालय स्थापना र आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। श्रीलंकामा हालै ल्याइएको 'अनलाइन सुरक्षा कानुन'ले पनि यही व्यवस्था लागू गरेको छ।

टर्कीमा सन् २०२० मा लागू भएको कानूनअनुसार दैनिक १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आवासीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्छ र तथ्यांक टर्कीमा राख्नुपर्छ। यस नियमको उल्लङ्घन गर्दा जरिवाना र विज्ञापन प्रतिबन्ध लाग्ने प्रावधान छ। इन्डोनेसियामा पनि स्थानीय कार्यालय स्थापना र तथ्यांक भण्डारणमा जोड दिइएको छ।

युरोपेली मुलुकहरूमा फेसबुक आयरल्यान्डमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको छ। जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत देशमा फेसबुकका सहायक कम्पनीहरू स्थापना भएका छन्।

साम्यवादी मुलुक चीनमा भने विदेशी सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित छन्। चीनमा सरकारको अनुमति पाएका सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै वीच्याट र वाइबो मात्र सञ्चालनमा छन् र ती कम्पनीहरूले कडा नियम पालना गर्नुपर्छ।

अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन बढ्दो क्रममा छ। नाइजेरियाले फेसबुक र ट्विटरलाई दर्ता गर्न बाध्य पार्दै स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्न लगाएको छ। इजिप्ट र युगान्डामा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले दर्ता र सरकारी समन्वयका लागि जिम्मेवार व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ।

दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा ब्राजिलले 'मार्को सिभिल दा इन्टरनेट' कानुनमार्फत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दै प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सरकारी समन्वय सुनिश्चित गरेको छ।

नेपालले लागू गरेको नियम विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग मेल खाने गरी कम्पनीहरूलाई दर्ता, कार्यालय स्थापना र प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न बाध्य पार्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।