सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको पछिल्लो सरकार गठन प्रक्रियामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालका लागि सरकारलाई कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले गरेको निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि 'प्रथम दृष्टिमै' (Prima Facie) प्रश्न खडा भएको जनाएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्चले यी प्रश्नहरूको निरुपण अहिले अन्तरिम आदेशमार्फत नभई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले उठाएका दुई मुख्य प्रश्न

अदालतले सरकार गठन प्रक्रियामा मुख्य गरी दुईवटा गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू अघि सारेको छ:

१. विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिँदाको अर्थ के ? सर्वोच्चले २०८२ असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनालको बहिर्गमनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ। सोनालले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि त्यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए। अदालतको प्रश्न छ– 'विश्वासको मत लिनुपूर्व नै मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएमा त्यसलाई विश्वासको मत नपाएको अर्थ लगाउन मिल्ने हो कि होइन?' यो विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक 'नोटिस'मा लिएको छ।

२. बहुमतको दाबी लत्याएर उपधारा (३) को प्रयोग किन ? निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनालको राजीनामापछि एमालेबाहेकका सात दलले प्रदेशसभाको स्पष्ट बहुमतसहित संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए।

तर, प्रदेश प्रमुखले उक्त दाबीमाथि कुनै निर्णय नगरी सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८ (३) (सबैभन्दा ठूलो दलको नेता) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ– ‘बहुमत सदस्यले संयुक्त सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरी उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने हो कि होइन भन्ने विषय अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने प्रकृतिको देखियो।’

'संसदीय लोकतन्त्र र पारदर्शितामा प्रश्न'

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठेको औंल्याएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिता समेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम नगर्नू/नगराउनू।’

साथै, अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि संसदीय प्रक्रियाका मूल्यमान्यता विपरीत कुनै काम नगर्न सचेत गराएको छ।