नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो।

विशेष अदालतले पूर्वपर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शआही लगायत केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिने तथा केहीलाई कम सजाय तोकेको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार तथा बोर्ड सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुङ्गाना दोषी ठहरिएका थिए। तर तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित केही प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए।

३२ प्रतिवादीमध्ये १० जनालाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको उक्त फैसलामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाउँदै सबै आरोपितलाई मागदाबीअनुसार सजाय र बिगो असुल हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो।

अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आपूर्तिकर्तालाई बदनियतपूर्वक ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (करिब ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको आयोगको जिकिर छ।

त्यस्तै २४२ टन क्षमताको विमान खरिद सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाई २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा करिब ६६ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) हानीनोक्सानी पुर्‍याइएको दाबी अख्तियारको छ।

विशेष अदालतले केहीलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबीअनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला खोजेको हो।