नागरिकलाई सास्तीमुक्त र छरितो सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले सुरु गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अब व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ। 

लामो समयदेखि सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरेको हो।

गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार १०० दिनभित्र अत्यावश्यक सेवाहरू घरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुरूप यो कदम चालिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा हुलाक सेवा विभागलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’का रूपमा परिचालन गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र वितरणमा सीमित नराखी आधुनिक र प्रभावकारी रूपमा सरकारी कागजात ढुवानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसले सुस्त बन्दै गएको हुलाक सेवामा नयाँ ऊर्जा थप्नुका साथै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी बनाउँदाखेरि नै आफ्नो ठेगाना दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसका आधारमा हुलाकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै कागजात पुर्‍याइन्छ।

म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य स्वयं बेनी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगेर नागरिकलाई राहदानी वितरणमा सहभागी भएका छन्। यसबाट सेवाग्राहीको समय, खर्च र अनावश्यक झन्झट बचत भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ।

यद्यपि, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति व्यवस्थापन र व्यवस्थित ठेगाना प्रणालीको अभावजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। सरकारले यी समस्यालाई समाधान गर्दै चरणबद्ध रूपमा सेवा देशव्यापी विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको छ।

यो पहल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि एउटै कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।