राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। गणपूरक संख्या (क्वोरम) र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानप्रति पूर्ववत् अडान राख्दै उनले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन्।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो, यसप्रति राष्ट्रपतिले असहमति जनाएका छन्। बहुमतको संवैधानिक सिद्धान्त कानुनमार्फत कमजोर पार्न नहुने उनको धारणा छ।

यसअघि पनि यस्तै प्रावधान समेटिएको विधेयक राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसहित दुई सदस्यले मात्रै बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था र संसदीय सुनुवाइ नगर्न सकिने प्रावधानप्रति उनले आपत्ति जनाएका थिए। उक्त विधेयक पछि प्रतिनिधिसभामै थन्किएको थियो।

हालको अध्यादेशमा भने बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ३–३ मत विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णायक हुने प्रावधान थपिएको छ। संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरूसँग परामर्शका क्रममा आफूले पहिले फिर्ता पठाएको जस्तै विषयवस्तु पुनः आएको भन्दै पुनर्विचार आवश्यक भएको संकेत दिएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विगतमा फिर्ता गरिएका विधेयक र जारी नभएका अध्यादेशको स्मरण गराउँदै हालको अध्यादेश पनि पुनर्विचारका लागि पठाइएको उल्लेख छ।

यस विषयमा संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रपति ‘कार्यकारी’ नभई ‘संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख’ भएकाले सरकारको सिफारिसमा आएको अध्यादेशलाई वैधता दिने भूमिका मात्रै हुन्छ।

उनले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभई संसद् र अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा निहित रहने बताए। “सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेश हुन्छ, त्यहाँ बहस हुन्छ र आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परीक्षण गर्छ,” उनले भने।

यसअघि विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमार्फत ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा व्यापक विवाद भएको थियो।

हाल सरकारले सिफारिस गरेका अन्य सात अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले जारी गरिसकेका छन्। तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनः फिर्ता पठाइएपछि अब यसको राजनीतिक र संवैधानिक बहस थप चर्किने देखिएको छ।