आज संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। वरीयता क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेसँगै न्यायालयमा 'वरिष्ठता'का आधारमा नेतृत्व छनोट हुने स्थापित परम्परा तोडिएको छ।

न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जना सम्भावित उम्मेदवारमध्ये परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई पन्छाउँदै शर्माको नाम चयन गरेको हो। यसअघि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादका कारण दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको घटनाबाहेक सधैँ वरिष्ठताकै आधारमा सिफारिस हुने चलन थियो।

यदि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्माले २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् ६ वर्ष लामो कार्यकाल सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि यति लामो समय प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन्।

को हुन् डा. मनोज शर्मा?
२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन्। नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल., भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका उनले लामो समय कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरेका थिए। चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी त्यसअघि उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश हुँदा पदमुक्त समेत भएका थिए।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा शर्मासामु चुनौतीका चाङ छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। ५ देखि ८ वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्योट गर्न 'अभियान फाँट' खडा गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

शर्माको ६ वर्षे कार्यकालभित्रै सपना प्रधान मल्लसहित ११ जना न्यायाधीशले अवकाश पाउनेछन्। यस्तो अवस्थामा सहकर्मीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने र न्यायालयभित्र हुने 'खुद्रे घुस'देखि 'ठूला बिचौलिया'को चलखेल अन्त्य गर्नु उनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

पछिल्लो समय न्याय परिषद् नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ। बार र बेन्चबीचको बढ्दो दुरी कम गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व शर्माको काँधमा छ। साथै, अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना र हजारौँ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर न्यायको अनुभूति दिलाउनु उनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ।

जेनजी (Gen-Z) आन्दोलनपछिको बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था जगाउनु डा. शर्माका लागि 'अग्निपरीक्षा' सरह हुने देखिन्छ।