सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियमावली संशोधन गरेरै खारेज गरिदिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले निजामती सेवा नियमावलीको १६ औँ संशोधन स्वीकृत गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार पूर्ण रूपमा खारेज गरेको हो। बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नियमावली संशोधनमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

यसअघि पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारको कदम रोकिएको थियो। अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले अहिले पुनः नियमावली नै संशोधन गरेर कर्मचारीको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ।