सरकारी कामकाजका आधिकारिक र संवेदनशील कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज एक परिपत्र जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको हो।

कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज बरालद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता कायम राख्नु र तिनको सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको कानुनी र नैतिक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।

विभिन्न मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा संवेदनशील तथा गोप्य राख्नुपर्ने राज्यका महत्वपूर्ण कागजात र सूचनाहरू तेस्रो पक्ष (थर्ड पार्टी) वा विदेशी सर्भरमा पुग्ने र गोपनीयतामा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। डिजिटल सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण सरकारी निकाय र कर्मचारीहरूलाई यसप्रति पूर्ण सजग रहन सचेत गराइएको छ।