सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यमा शहीद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनका क्रममा प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा सहुलियतमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। अदालतले विभिन्न आन्दोलनका सहिद, तिनका परिवार तथा घाइतेहरूबिच भेदभाव सिर्जना हुने गरी बजेट तथा आर्थिक ऐनका विवादित प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। निवेदनमा आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९(ख) र ५९(ङ) तथा बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा गरिएको व्यवस्थाले केही निश्चित आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई मात्र सम्बोधन गरी अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र परिवर्तनका आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूप्रति विभेद गरेको जिकिर गरिएको थियो।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताले गरेका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्मान गर्ने विषय उल्लेख भएको छ। तर, बजेट वक्तव्यले सबै पीडित नागरिक र शहीद परिवारलाई समान रूपमा नसमेटेको भन्दै राज्यले सबैप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग रिटमा उठाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको समानताको हक तथा आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार र घाइतेहरूप्रति राज्यको दायित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विवादित व्यवस्थाका कारण प्रभावित नागरिकलाई पर्ने सम्भावित असरलाई मध्यनजर गर्दै अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।