सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरिएको रिट दरपिठ गरेको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतीभा उप्रेती र विशाल थापाले पेश गरेको उक्त रिट आज सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार रिटमा पौडेललाई गभर्नर सिफारिस समितिबाट नियुक्तिका लागि औपचारिक सिफारिस नभएको, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको भरमा अनिश्चित दावी सहित निवेदन पेश गरिएको, र सामूहिक हक अधिकारमा ठोस असर परेको भन्ने स्पष्ट नभएको जस्ता कारण देखाउँदै दरपिठ गरिएको हो ।

यसअघि प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच डा. पौडेललाई गभर्नर बनाउने विषयमा सहमति जुटेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सोही चर्चाबीच पौडेलले आफू सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले डा. विश्व पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको रिट दरपिठ गरेपछि, कानुनी रूपमा उनको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने बाटो खुला भएको देखिन्छ । रिटमा गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) विपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई नियुक्त गर्न लागिएको दाबी गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रिटमा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै दरपिठ गरेको हो ।