चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। तर, अझै ६१ वटा स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

नियमअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक विवाद र स्थानीयस्तरका समस्याका कारण केही तहले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेश प्रदेशका ४० र बागमती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् भने लुम्बिनीका सात, कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।

बजेट नल्याएका केही स्थानीय तह

कोशी प्रदेश : भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका।

मधेश प्रदेश : सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तह।

बागमती प्रदेश : सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिका।

लुम्बिनी प्रदेश : नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिका।

कर्णाली प्रदेश : सल्यानको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिका।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : कैलालीको टिकापुर नगरपालिका।

यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसके पनि मन्त्रालयको विवरणमा अपडेट नभएको देखिन्छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।