प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई वैधता दिने गरी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन गरेको तयारी नेपाली कांग्रेसको असहमतिको कारण सोमबारका लागि तय गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले उक्त अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तसँग असंगत बताउँदै असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्णय लिएका हुन्।

अध्यादेशको पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र उपेन्द्र यादवको पार्टी लगायत केही साना दलहरू विभाजन गर्न सजिलो बनाउन अध्यादेशको तयारी गरेका थिए। यो अध्यादेशले विभाजन भएका दलहरू लाई वैधता दिने र समाजवादी लाई आफ्नो पार्टीसँग मिलाउने ओलीको योजना थियो। यससँगै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत विभाजन गर्ने रणनीति ओलीले बनाएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। यो छलफलमा ओलीले कांग्रेसको समर्थन गर्न खोजेका थिए, तर देउवासहितका नेताहरूले पार्टीभित्र यस विषयमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखे। विशेषगरी, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अध्यादेशको विपक्षमा स्पष्ट धारणा राखेपछि कांग्रेसले समर्थन दिन अस्वीकार गरेको हो।

कांग्रेसभित्रको असहमति

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले साना दलहरूलाई विभाजन गरेर नयाँ दल निर्माण गर्न सहज बनाउने अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आँच आउने बताउँदै असहमति जनाएका थिए। कोइराला सहित कांग्रेस भित्रका धेरै नेताहरूले यो कदमलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी भनेका छन्। यस विषयमा कांग्रेस भित्र एकमत नहुँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए।

शेखर कोइरालाले विराटनगरमा पत्रकारहरू सँगको भेटमा पनि यो अध्यादेशको विरोध गरेका थिए। उनले साना दलहरूलाई विभाजन गर्न सजिलो बनाउने कानुनी प्रावधान ल्याउनुको सट्टा राजनीतिक दलहरू बीच समन्वय र सहमति कायम गर्नुपर्ने बताउँदै, यो अध्यादेशले सत्ताको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको बताएका थिए।

ओलीको रणनीति
प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजन पछि बनेका नयाँ दलहरूलाई वैधता दिएर उनीहरूलाई एमालेमा मिसाउने योजना बनाएका थिए। यसबाट प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित गर्ने ओलीको रणनीति रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। प्रेम आले नेतृत्वमा पाँच सांसद र अशोक राई नेतृत्वमा सात सांसद मिलेर नयाँ दल गठन गर्न लागेका छन्, जसलाई ओलीले समर्थन जनाउन खोजेका थिए। ओलीको यो प्रयासले एमालेलाई पुनः सत्ताको केन्द्रमा ल्याउने र साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त गर्ने योजना रहेको विपक्षी दलहरूको धारणा छ।

विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, जसपा र अन्य साना दलहरूले पनि यो अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ओलीको यो कदमले लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिगत तथा पार्टी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने खतरनाक खेल हो।