काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकार ‘हनिमुन’ अवधिमा आफ्ना प्राथमिकता पूरा गर्न असफल भएको छ। सत्ता साझेदारीका लागि गत असार १७ गते राति दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले हस्ताक्षर गरेका सहमति पत्रमा उल्लिखित प्राथमिकताहरू ‘हनिमुन पिरियड’को अवधिमा पूरा गर्न असफल देखिएको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सत्ता समीकरणका लागि हस्ताक्षर गरेको ७ बुँदे सहमति पत्रमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’ विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो। दोस्रो प्राथमिकता संविधान संशोधनलाई दिइएको थियो।

सहमतिपत्रमा लेखिएको थियो, “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।”

तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठनको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात १०० दिन पूरा हुँदासम्म आफूले प्राथमिकता दिएका मुख्य एजेन्डा नै भुलेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन असफल सरकारले यो अवधिमा न त संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न त अर्थ व्यवस्थामा देखिएको निराशा चिर्न ठोस पहल नै गरेको छ।

आर्थिक अवस्था र व्यापारिक वातावरण
ओली नेतृत्वको सरकारको १०० दिन पूरा हुँदा पनि अर्थतन्त्रको शिथिलता हट्न सकेको छैन। सुरुमा ‘ग्रीन सिग्नल’ देखाएको शेयर बजारमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक उतार चढाव देखिएको छ। बैंकहरूमा लगानी योग्य तरलता थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ। दशैँलाई लक्षित गरेर ऋण लिएर सामान भित्र्याएका व्यापारी सन्तोष जनक व्यापार नहुँदा साँवा–ब्याजको पिरलोमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको विष्णु पौडेलले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमतामा ‘हनिमुन पिरियड’को अवधिमा खरो उत्रिन सकेका छैनन्।

संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्व
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कांग्रेस–एमाले सहमति अनुसार संविधान संशोधनतर्फ सरकारले पहल गरेको देखिँदैन। गठनको समयमा संविधान संशोधनलाई व्यापक प्रचार गरिएको थियो, तर आजसम्म न संसद्मा छलफल भएको छ, न दलहरूबीच ‘एक्सरसाइज’ भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले भने, “यो सरकार भिजनसहित, देश बनाउँछु भन्ने मोटिभले आएको नै होइन। परिस्थिति एकदमै बिग्रिँदै जान थालेको छ, जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने मोटिभले सरकार गठन भएको हुँदै होइन।”

यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका बेला कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर यो सरकार गठन भएको हो, तर त्यसमा शून्य गति प्राप्त गरेको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौती
सरकारले सुरुवात देखि अहिलेसम्म पनि विपक्षमा रहेको दलहरूलाई सरकारमा सहभागी भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान समेत गर्ने ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको थियो, तर यस क्षेत्रमा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।

अर्थतन्त्रका सूचकमा केही सुधारको भएको तथ्यांकले देखिएका छन्, तर सोचे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। १०० दिनमा सरकारको मूल्यांकन गर्दा जनतामा आशाको किरण देखिएको छैन।