माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले हाल पृथ्वीमा बढ्दो जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभएर गम्भीर आर्थिक र सामाजिक चुनौतीका रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार, यो संकट गहिरिँदै गएमा मानव अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी दिएको कुरालाई गम्भिरताका पुर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले नेता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नुहुदैँ  विश्व आर्थिक मञ्चको हालै प्रकाशित २०२४ को "ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट"लाई उद्धृत गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको चरम मौसमी घटनालाई विश्वकै पहिलो जोखिमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, विश्व बैंकको एक तथ्यांक अनुसार, सन् २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण १३२ मिलियन मानिसहरू गरिबीमा धकेलिन सक्ने सम्भावना रहेको श्रेष्ठले बताए।

नेपालको सन्दर्भमा जलवायु संकटको असर

श्रेष्ठले नेपालको योगदान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए तापनि, यसको असर नेपालमा अत्यधिक भएको उल्लेख गरे। नेपालको भौगोलिक बनावट, मनसुनी जलवायु, र प्रकोप व्यवस्थापनको सीमित क्षमताका कारण नेपालमा जलवायुजन्य जोखिम उच्च रहेको छ। जर्मनवाचको जलवायु सूचांकले नेपाललाई विगत दुई दशकमा जलवायुजन्य विपदबाट सर्वाधिक प्रभावित १० देशहरूमा राखेको छ।

श्रेष्ठका अनुसार, जलवायु परिवर्तनले नेपालको जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता, र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ। विश्व बैंकले सन् २०५० सम्ममा नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को २.२ प्रतिशत गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसले समाजका कमजोर वर्ग, जस्तै कृषक, मजदुर, महिला, अपांग, जनजाति, र दलितजस्ता समुदायलाई अझ बढी प्रताडित गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

जलवायु सम्मेलन (COP29) मा धनी राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीको अपेक्षा

श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य रूपमा धनी देशहरूको क्रियाकलापबाट उत्पन्न समस्या भन्दै यसले गरिब राष्ट्रहरूमा प्रभाव पारेको बताए। उनले अजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको जलवायु सम्मेलन (COP29) मा जलवायु परिवर्तनका कारकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन र नेपाल जस्ता देशहरूले जलवायुजन्य विपदबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि ठोस पहल होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।