नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड आएको छ। कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई प्रतिद्वन्द्वी दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो शासनको ५० दिन पूरा गर्न लाग्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न सकेको छैन। यो अवस्थाले नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र अनिश्चितताको एक झलक प्रस्तुत गर्दछ।

सरकार गठनको समयमा गरिएका ठूला-ठूला वाचाहरू अहिले कागजमै सीमित भएका छन्। संविधान संशोधनदेखि लिएर राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरू अहिले ओझेलमा परेका छन्। यसैबीच, मन्त्रीहरू भने आफ्नो १०० दिनको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा प्रगति विवरण तयार पार्ने जमर्कोमा छन्। यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिले नेपाली राजनीतिको विडम्बनालाई उजागर गर्दछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणमा, यो स्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। पुरञ्जन आचार्य जस्ता विश्लेषकहरूले सरकारको प्राथमिकतामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम नपरेको र संविधान सुधारका प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको विचारमा, यस्तो कार्यक्रम सरकार गठनको तत्कालै पछि आउनुपर्ने थियो। तर, आएन र आउने शुरसार पनि देखिदैन ।

संसदमा समेत यस विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदमै बोल्दै तत्काल न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर जनताको निराशा चिर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । यसले जनप्रतिनिधिहरू पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ ।

अन्त्यमा, यो परिस्थितिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र अनिश्चितताको चित्रण गर्दछ। जनताका अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीबीचको खाडल बढ्दो छ। के गठबन्धन सरकार आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न सक्ला? के न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सक्ला? यी प्रश्नहरूको जवाफ आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ - नेपाली जनता अब ठोस परिणाम र कार्यान्वयन चाहन्छन्, खाली वाचा र आश्वासन होइन।