सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धान भइरहेका बेला अदालतका गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन र अभिव्यक्ति दिएको आरोपसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दिएका थिए। उनले आफ्नो निवेदनमा रास्वपाका नेताहरूले न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न आन्दोलन र दबाबमूलक अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरेका छन्।

यसअघि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले उक्त निवेदन दरपिठ गरेका थिए। तर अधिवक्ता भट्टराईले यो निर्णयविरुद्ध पुनः निवेदन दिएपछि कात्तिक २७ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

निवेदनमा रास्वपाका प्रमुख नेताहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी, विराजभक्त महर्जन, तोषिमा कार्की, असिम शाह, गणेश पराजुली, र सोबिता गौतमलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा रास्वपाका नेताहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नहुने सन्देश दिँदै उनीहरूलाई लिखित जवाफ दिनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। अदालतले निष्पक्ष न्यायप्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रस्ट पारिएको छ ।