प्रदेश अधिवेशन बसेपछि संघीय संसद्माथि दबाब, चार महिनासम्म सभाहलको ढोकामा ताल्चा
काठमाडौं । प्रदेश अधिवेशन बसेपछि संघीय संसद्माथि दबाब परेको छ । हिजो (मंगलबार) लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन बसेपछि संघीय संसद्माथि दबाब परेको हो ।
गत भदौ ३१ गते अन्त्य गरिएको संसद् अधिवेशन चार महिनासम्म पनि बस्न सकेको छैन । संसद्मा झन्डै तीन दर्जन बढी विधेयक विचाराधीन छन् । विचाराधीन विधेयक पारित नहुँदा कानुनहरू बनेका छैनन् ।
त्यस्तै संसद्ले बिजनेस नदिएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले विचाराधीन विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने भन्दै हिउँदे अधिवेशनको माग गरेका हुन् ।
तर, सरकारले यसबारे आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । तथापि एक मन्त्रीका अनुसार यहीँ पुस अन्तिम साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले आन्तरिकक छलफललाई अगाडि बढाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले भने सरकार नै संसद्प्रति उदासिन रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारको उदासिनताले संसद्मा विधेयकहरू थन्केका छन् भने कयौँ कानुन बनाउन बाधा सिर्जना भएको छ ।
संसद् ठप्प रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । यसलाई संसदीय जानकारहरू चोरबाटो ठान्छन् । अध्यादेश प्रधानमन्त्री वा मातहतका मन्त्रीको स्वेच्छा हो । यसलाई बन्द गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस