मेटा, माइक्रोसफ्ट, टिकटक, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता विश्वका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर एक आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्। यसबापत नेपाल सरकारले ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आ.व. २०७९/८० आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएका १८ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीले ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर तिरेका थिए ।

सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने एक अमेरिकी कम्पनीले झण्डै १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेर १७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्याट र २९ लाख रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर बुझाएको बताइएको छ ।

विद्युतीय सेवा कर र नयाँ व्यवस्था
आर्थिक ऐन २०८० अनुसार, वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीले २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट यो सीमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरूका लागि लागू गरिएको छ ।

यस वर्ष १९ वटा कम्पनीले साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म ४९ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार गरी ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्याट दाखिला गरिसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा आयरल्यान्ड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स, टिकटक प्रालि, एडोबी सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन वेब सर्भिसेज, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन, र जोहो कर्पोरेसनलगायतका कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भएका छन् ।

विद्युतीय सेवाका माध्यमबाट विज्ञापन, मनोरञ्जन, क्लाउड सेवा, गेमिङ, सफ्टवेयर आपूर्ति, तालिमजस्ता सेवामा यी कम्पनीहरूले नेपाली उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् ।

२०७९ सालमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले युट्युब, टिकटक, जुम, माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता एपहरूबाट हुने भुक्तानीका कारण राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको औंल्याएको थियो। त्यसपछि विद्युतीय सेवा कर लागू गरिँदा ८ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पहिलो पाँच महिनामै ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।