कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी आधारलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउने कुरा उल्लेख गरे। यसका साथै, मन्त्री चौरसियाले कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षा र हकहितको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले युवा कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत सुरक्षामा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने र नेपाल बार एशोसिएसनलाई यसको समाधानमा सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘लयर एकेडेमी’को परिकल्पना गरेका छन् ।

महासचिव अञ्जिता खनालले बारको सदस्यता वितरणमा राजनीतिक आधारको भेदभाव हटाउने र ३३ प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूको बार सदस्यता नपाएका मुद्दामा पहल गर्ने कुरा राखिन् । उनले न्यायिक पहुँचको विकेन्द्रीकरणमा जोड दिइन् ।

यस सम्मेलनमा युवा कानुन व्यवसायीहरूको समस्या र समाधानका उपायहरूको चर्चा गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पनि सम्बोधन गरिएको थियो ।