उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदीय आचरण अनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपसहित पदमुक्त गर्न सत्ता पक्षले तयार गरेको प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले जनाए अनुसार उपसभामुखको पदमुक्तिका लागि स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमतको आधार नदेखिएकाले यो प्रक्रिया हाललाई रोकिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघको यात्रा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ४ असोजमा अमेरिका जाने तयारीमा छन् र ११ असोजमा फर्किनेछन्। त्यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउनको लागि आन्तरिक छलफल गरेका थिए, तर जनमत दलले समर्थन नजनाए पछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।

सभामुख हटाउनको लागि स्पष्ट दुई तिहाइको अभाव

उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नका लागि आवश्यक दुई तिहाइको मत जुटाउन कठिन भएको छ। संसदमा आवश्यक १८३ मतको तुलनामा कांग्रेस (८८), नेकपा एमाले (७७), जसपा (७ अशोक राई पक्ष), लोसपा (४) र नागरिक उन्मुक्ति (४) गरी सत्तारुढ दलहरूको संख्या १८० मात्र पुगेको छ। जनमतका ६ सांसदले समर्थन गरे मात्र दुई तिहाइ पुग्ने भए पनि जनमत दलले समर्थनका लागि आफ्नो राजनीतिक शर्तहरू राखेको छ।

जनमत पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै सत्तापक्षलाई दबाब दिएको छ। जनमत उपाध्यक्ष अब्दुल खानले सत्ता साझेदारीको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार जनमतको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार बनाए पनि केन्द्र सरकारमा पार्टीलाई सहभागिता नदिइएकोले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्तावमा समर्थन दिन पार्टी अनिच्छुक देखिएको छ। जनमतले केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल र प्रादेशिक सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने शर्त राखेको छ।

 शेखर कोइराला पक्षको असन्तुष्टि

कांग्रेसभित्र पनि उपसभामुख हटाउने प्रक्रियामा विभाजन देखिएको छ। कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षले यस प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर संकलनमा भाग लिएका छैनन्। शेखर कोइरालाका पक्षका सांसदहरूले बिना स्पष्टीकरण हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन्। साथै, शेखर कोइराला आँखा उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन्, जसले कांग्रेसमा थप मतभेदलाई उजागर गरेको छ।

रास्वपाको चेतावनी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उपसभामुख हटाउने प्रयासको विरोध गर्दै चेतावनी दिएका छन्। लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर उपसभामुख हटाएमा कांग्रेस र एमालेका लागि यो आत्मघाती कदम हुनसक्ने बताए। रास्वपाले उपसभामुखको पदमुक्ति गर्ने योजना गलत भएको भन्दै प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले यसलाई प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।

सत्ता पक्षले उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइको आधार नपुग्ने र संसदमा प्रधानमन्त्री ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा अनुपस्थित हुने अवस्था बनेकाले प्रक्रिया रोकिएको छ। जनमत दलसँगको सहमति नजुटेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना न्यून छ।