गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजमा मगर र गुरुङ भाषालाई समावेश गर्ने तयारी थालेको छ । यो निर्णयले मातृभाषा संरक्षण मात्र नभई समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई सशक्त बनाउने भाषा अभियन्ताहरू बताउँछन् । भाषा अभियन्ता भीमप्रसाद गुरुङका अनुसार, "गणतन्त्र आएपछि पहिलो पटक हाम्रो भाषा सरकारी स्तरमा मान्यता पाउँदैछ । यो हाम्रो पहिचान, इतिहास, र संस्कृतिको संरक्षणको महत्वपूर्ण अवसर हो ।"

प्रदेश सरकारको यो कदम भाषा संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक मानिएको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र सरोकारवालासँग छलफल गरेर हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । "हामीले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव लिइसकेका छौं । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रणनीति बनाइनेछ," मन्त्री थापाले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा चार दर्जनभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । नेपाली प्रमुख सञ्चार भाषा भए पनि मगर (९.८८%) र गुरुङ (८.७७%) प्रदेशका प्रमुख मातृभाषा हुन्। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारी कामकाजमा यी भाषाहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

तर, यस कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि छन् । भाषा विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रशासनिक कागजातको अनुवाद, सरकारी कर्मचारीहरूलाई भाषा तालिम, र भाषाको मानकीकरण गर्नुपर्नेछ । अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङ भन्छिन्, "संविधान अनुसार नागरिकलाई मातृभाषामा सेवा दिने अधिकार छ। सरकारी कामकाजमा मगर-गुरुङ भाषाको प्रयोगले न्यायिक पहुँचलाई समेत सहज बनाउँछ ।"

नेपाल मगर संघका सचिव लोकेन्द्र थापा मगरका अनुसार मगर भाषाभित्रका विविध उपभाषाहरू (खाम मगर, ढुट मगर) लाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । "भाषिक मानकीकरणबिना प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन," उहाँ बताउनुहुन्छ । गुरुङ भाषाका उपभाषाहरू (पूर्वी, पश्चिमी, मध्य) लाई समेत समान रूपले समेट्ने चुनौती रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषा प्रवर्द्धन गर्न विशेष नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । डिजिटल माध्यममा भाषा सामग्री विकास, सरकारी दस्तावेज अनुवाद, विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेशीकरण, र भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको छ । अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीका अनुसार, "भाषा समावेश गर्न सही नीति, स्रोतसाधन, र प्रशिक्षण आवश्यक छ। अन्यथा, विधेयक कागजी रूपमा मात्र सीमित हुनेछ ।"

गण्डकी प्रदेश सरकारको यो निर्णयले स्थानीय समुदायमा उत्साह थपेको छ। अब कार्यान्वयनका चरणहरू कसरी अघि बढ्छन्, त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।