सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र महत्वूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली र नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्ने तयारी थालेको छ। 

सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेको हो। यस क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्देशन दिएको छ।

सरकारले २०७५ माघ २ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो, जसको उद्देश्य व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरू एकै ठाउँमा राखेर सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु थियो। तर, एपको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा आवश्यक प्राथमिकता दिइएको थिएन, जसका कारण एपको प्रयोग सीमित रहेको थियो। सचिवहरूको बैठकले पुनः नागरिक एपलाई पूर्णरूपमा प्रयोगमा ल्याउन र यसलाई सरकारी सेवासँग जोड्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एपलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सुधार गर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर व्यक्तिका प्रामाणिक कागजपत्रहरूलाई नागरिक एपमा जोडेर सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। नागरिकले घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी एपको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।

सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण
बैठकले सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्नका लागि मन्त्रालयहरूलाई तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। यो कामको जिम्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले लिनेछ, जसले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। बैठकले सरकारी सफ्टवेयरहरूको स्रोत कोड (source code) आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ, ताकि भविष्यमा कुनै पनि सफ्टवेयरमा परिवर्तन वा सुधार गर्दा बाह्य सहयोगमा निर्भर रहन नपरोस्।

नागरिक एपसँग जोडिएका चुनौतीहरू
हालसम्म नागरिक एपमा समावेश गरिएका सेवाहरू सीमित छन् र सेवाग्राहीलाई ती सेवाहरूको गोपनीयता र कानुनी मान्यता बारे आशंका रहेको छ। उदाहरणका लागि, नागरिक एपबाट प्रस्तुत कागजातहरूलाई शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर दिएको प्रमाण सरह कानुनी मान्यता प्राप्त छैन। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न कानुनी र प्राविधिक सुधारको तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ।

सचिवहरूको बैठकले सबै सरकारी कार्यालयहरूले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयरहरूलाई एकीकृत गर्ने, त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, र सरकारी सेवाहरूलाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्ध गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।