प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम पालना नगरेर ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुलाई सामान्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आगामी वर्ष ‘ग्रीन लिस्ट’मा पर्ने दाबी समेत गरेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नियम पालना नगरेको आरोपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको थियो। नेपाललाई दुई वर्षको लागि यस्तो सूचीमा राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा भने, नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आउने चुनौतीहरूको छलफलमा ‘ग्रे लिस्ट’ परेको विषयलाई सामान्यीकरण गरेको बताएका छन्।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिएको बताए। ‘तथ्य तथा तथ्यांकमा आधारित भएर हेरौं। अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समातेको छ। म आफैं मूल्यांकन गर्दिनँ, विश्व बैंकले मूल्यांकन गरिरहेको छ। एशियन डेभलपमेन्ट बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले पनि मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ ओलीले भने, ‘हामीले मूल्यांकन गरेर होइन, एलडिसीबाट ग्र्याजुएसन हुन लागेको हो। अरूको मूल्यांकनलाई नै हामी मान्दैछौं।’

तर, कहिलेकाहीँ यस्ता मूल्यांकनहरू भ्रमपूर्ण हुन सक्ने ओलीको तर्क थियो। ‘अरूको मूल्यांकनमा कहिलेकाहीँ भ्रमपूर्ण कुरा हुन सक्छ । ग्रे लिस्ट—केही होइन यो ग्रे लिस्ट,’ ओलीले भने, ‘हेर्दै जानुहोस्, अर्को वर्ष ग्रे लिस्ट समाप्त हुनेछ र ग्रीन लिस्टमा प्रवेश हुनेछ । आफूलाई नकारात्मक दृष्टिले नहेर्नुस्।’ संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

सन् २०१८ मा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक सबै सूचकहरू पूरा गरेको थियो । यद्यपि, आर्थिक जोखिम कायम रहेको कारणले त्यसबेला स्तरोन्नति नगर्ने निर्णय गरिएको थियो।

हरेक तीन वर्षमा राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको सूचीमा पुनरावलोकन गर्छ। नेपालले सन् २०१८ मा सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको थियो । तर आगामी वर्ष मंसिरबाट नेपाल स्तरोन्नति हुनैपर्ने भएको छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय प्रतिव्यक्ति १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ भन्दा माथि र इकनोमिक भल्नरेबिलिटी इन्डेक्स ३२ भन्दा तल हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालले यी सबै सूचकहरू पूरा गरिसकेको छ । कुनै तीन सूचकमध्ये दुईमा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्था राष्ट्रसंघमा छ ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने रिपोर्ट तयार पारेको छ । नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ।

स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाउने सुविधाहरू कटौती हुनेछ। विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने सम्भावना छ, जसले ऋणभार बढाउन सक्छ। निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्छन्, जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्छ। विदेशी सहयोगमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती थपिनेछ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने सम्भावना छ,’ उपसमितिले समितिलाई बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

रिपोर्टमा थप भनिएको छ, ‘जापान, जर्मनी र कोरिया जस्ता देशहरूले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सुविधा एवं अनुदान (Official Development Assistance) स्तरोन्नति पछि कटौती हुनेछन्। तर द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत भारत, चीन, अस्ट्रेलिया र बेलायतले दिने सहयोगमा प्रभाव पर्ने छैन। GNI को आधारमा सहयोग, ऋण र अनुदान दिने International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) को सहयोगमा असर पर्ने छैन। यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई व्यापार, वातावरण, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोग नेपालले पाउने छैन, जसका लागि द्विपक्षीय पहल आवश्यक छ।’

रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ कि स्तरोन्नतिले नेपालले युएनडिपी र युनिसेफबाट प्राप्त गर्ने सहयोग कटौती हुनेछ, संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान बढ्नेछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि हवाई यातायातमा प्राप्त सहयोगमा पहुँच कम हुने छ।

‘छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाएको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ। तथापि, द्विपक्षीय सम्झौताबाट यस अवसरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालको राजदूतावासहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ र नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ,’ उपसमितिले भनेको छ। ‘नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्ने चुनौतीहरू पनि देखा पर्नेछन्।’

तर, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

‘राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च हुनेछ र नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सुधार हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नेछ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा विविधता आउनेछ । स्तरोन्नतिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्नेछ । नेपालको विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरू सुधारोन्मुख हुनेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘वृहद् आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि सार्वभौम रेटिङमा सुधार हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउनेछ । ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ।’