संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा समेत सरकारले त्यसलाई स्थगित गर्दै संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् ‘बिजनेस’ नभएको र तयारी अपुग भएको कारण देखाउँदै अधिवेशन रोकेको केही दिनमै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र चासोको विषय बनेको छ । 

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत परिषद्को अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यको उपस्थितिमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गणपूरक संख्या (क्वोरम) घटाएर सीमित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउने जोखिम देखिएको छ।

स्प्रष्ट बहुमत हुदा हुदैँ पनि किन रास्वपाको सरकारले अध्यादेशको लागि मरिहत्ते गरिरहेको होला भन्ने विषयले आम जनचासो बढेको छ । तत्कालिन नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफु सँग बहुमत भएका बेला अध्यादेश बाटै सरकार चलाउन खोजेका मातै थिएनन् कतिपय संवैधआनिक नियुक्तिहरु पनि अध्यादेशकै वलमा गरेका थिए । आखिर ओली पथमा प्रधानमन्त्री वालेन शाह किन हिडिरहेका होलान् ? 

मन्त्रिपरिषद्ले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो। अध्यादेशमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय नै अन्तिम हुने उल्लेख गरिएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने व्यवस्था छ।

यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका उदाहरण छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आवश्यक नभए पनि ‘जे पनि गर्न सकिन्छ’ भन्ने शैली देखिएको छ। उनले विगतमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपनाएको अभ्यासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको टिप्पणी गरे।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मात्र ‘तत्काल आवश्यक’ विषयमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले संसदीय प्रक्रिया छल्न अध्यादेशको प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस पटक पनि संसद् बोलाउने निर्णय भएपछि पुनः स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको विश्लेषण गरिएको छ।

एक साताअघि मात्र बजेट अधिवेशनको तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले संसद् स्थगित गरेको थियो। तर सोही अवसरमा दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश अघि बढाइनु राजनीतिक रूपमा सन्देहास्पद कदमका रूपमा हेरिएको छ। अझ रोचक त के छ भने, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा अध्यादेशको विषयसमेत उल्लेख गरेका थिएनन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने दुवै अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ। यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ। 

हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो अध्यादेशलाई सरकारको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर यसले संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न उठाएको छ।