प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पुगेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत दिँदै आएका थिए। २०८१ असार ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले भोलिपल्टै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। तर, अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्गठनको तयारी भए पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ ।

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे संकेत दिएका थिए । "सामान्यतः २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने गर्छ, तर हामीकहाँ १३ महिनादेखि भएको छैन। अब होला भन्ने चासो स्वाभाविक हो," उनले भने।

गुरुङले एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भएमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने बताएका छन् । तर, त्यही दिन बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भने मन्त्री हेरफेरबारे कुनै छलफल नभएको सहभागी नेताहरूले स्पष्ट पारेका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले "मन्त्री हेरफेरबारे बैठकमा कुनै प्रसङ्ग उठेन," भन्दै अहिलेको प्राथमिकता सरकारको समग्र कार्यसम्पादन सुधारमा रहेको बताएका छन्। ओलीका मुख्य सल्लाहकार तथा एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि "मन्त्री हेरफेरको कुनै तयारी छैन," भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएको चर्चा असत्य भएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका मन्त्री परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘पार्टीभित्र समिकरण मिलाउन गाह्रो हुने’ भन्दै अनुमति नदिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले कांग्रेस सभापतिसँग मन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव राख्नुभएको हो। तर देउवाले आफूले अहिले केही परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरू परिवर्तन नहुने भएपछि एमालेभित्र पनि ‘किन हामी मात्र?’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको स्रोतहरू बताउँछन्। एमालेबाट हालसम्म दुई मन्त्री—विद्या भट्टराई र राजकुमार गुप्ता—हटिसकेका छन्। भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् भने गुप्तालाई अडियो प्रकरणपछि राजीनामा दिन लगाइएको थियो। तिनीहरूको ठाउँमा रघुजी पन्त र भगवती न्यौपानेलाई नियुक्त गरिएको छ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेका अन्य एमाले मन्त्रीहरूमा विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बलराम अधिकारी, दामोदर भण्डारी, देवेन्द्र दाहाल र मानवीर राई छन्। ओलीले यीमध्ये केहीलाई पनि हटाउने तयारी गरे पनि कांग्रेसको असहमतिले प्रक्रिया रोकिएको हो।

कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि रहेको छ। गत असार १६–२३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत नेताहरूले मन्त्रालयको पुनर्गठन माग गरेका थिए। साउन ६ गते देउवालाई भेटेका पाँच पूर्वपदाधिकारीले पनि असफल मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएका थिए।

तर, देउवाले ‘अहिले होइन, आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि हेरफेर गर्ने’ जवाफ दिएको नेताहरूले बताएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई हटाएर सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई नियुक्त गर्न लिखित पत्र पठाइसकेको छ। ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि नयाँ नाम मागेको बताइए पनि अध्यक्ष अशोक राईले पार्टीभित्र सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै नाम नदिएको स्रोतले जनाएको छ।