संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउने प्रयास नियोजित रूपमा गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका सबै सदस्यहरूले उक्त विषयमा मानवीय त्रुटि नभई नियतवश गल्ती गरिएकाे साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफा ८२ (४) मा सर्वसम्मत रूपमा ‘सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्तिले दुई वर्ष नपुगी पुनः सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउन नहुने’ व्यवस्था राखेको थियो । तर, सोही धाराको उपदफा ५(क) मा पुरानै रूपमा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने प्रावधान यथावत् राखिएकाले मूल उद्देश्य नै निष्प्रभावी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

विधेयकमा उक्त खण्डित व्यवस्था कसरी रहन पुग्यो भन्ने छानबिनका लागि कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको हो । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य छन्।

समितिका एक सदस्यका अनुसार मस्यौदा तयार गर्नेदेखि संसदीय समितिको प्रतिवेदन लेखनसम्म कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयका वरिष्ठ कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने योजनाका पछाडि मुख्यसचिव, सचिवहरू र संसद्का महासचिवको संगठित लबिइङ देखिएकोले यो सामान्य त्रुटि नभइ नियोजित हस्तक्षेप रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

समितिका अर्का सदस्यका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिबाट १८ असारको बैठकमा गरिएको निर्णय स्वयंमा दुराशयपूर्ण रहेको भनी छानबिनको माग उठिसकेको थियो । उनीहरूका अनुसार कानुन मन्त्रालय, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव सुरजकुमार दुरा र प्रतिवेदन पारित भएपछि खुलेआम ‘लबिइङ’ मा उत्रिएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय तथा अन्य सचिवहरूको भूमिकाबारे थप विश्लेषण भइरहेको छ ।

छानबिनका क्रममा समितिले पत्ता लगाएको एक महत्वपूर्ण घटनाक्रममा प्रमुख सचिवालय अधिकारीहरू सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसमक्ष सचिवालयका सचिवहरू सहितको टोलीले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई प्रत्यक्षरूपमा दबाब दिएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिका संयोजक जीवन परियारले प्रतिनिधिसभाको १९ साउनको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । “कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी कमजोरी, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस र भविष्यमा यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिने सजगतासहित प्रतिवेदन तयार पार्दैछौं,” उनले भने ।

समितिले छानबिन प्रभावकारी बनाउन संविधानविद् काशीराज दाहाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्तासहित नेपाल प्रहरीका आईटी विज्ञको सहयोग लिएको छ।

प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते २१ दिनको समयावधिका लागि छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समयावधि पूरा नभएपछि एक साता म्याद थप गरिएको छ । अब समितिले आइतबारको बैठकमा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि हुने कारबाहीको सिफारिससमेत टुंग्याउने तयारी गरिरहेको छ ।