पूर्वमन्त्री तथा निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवादित टेरामक्स प्रविधि खरिद मामिलामा आफूलाई मात्र मुद्दा चलाइएको र तत्कालीन सचिवलाई जोगाइएको आरोप लगाएका छन्।

विशेष अदालतमा बयान दिँदै बस्नेतले भने, तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले पनि प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम थपेको भए पनि आफूमाथि मात्र मुद्दा चलाइएको हो।

‘सचिवले पाँचवटा, राज्यमन्त्रीले एउटा र मैले एउटा कार्यक्रम/निर्देशन थप गरेको निर्णयबाटै देखिन्छ’, बस्नेतले अदालतमा भने, ‘तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आरोपपत्रमा मेरो नाम मात्र समावेश गरेको छ। यसले मेरो विरुद्ध पूर्वाग्रह देखाउँछ।’

२०७४ साल भदौ २३ मा बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्दा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भन्ने वाक्यांश थपेका थिए।

त्यसै निर्णयमा उनले सातवटै प्रदेशका दुई–दुई जिल्लाका विद्यालयमा आईसीटी परियोजना सञ्चालन गर्ने विवरण पनि थपेका थिए।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको कार्यक्रममा उनले थप चार वटा कार्यक्रम थपेका थिए, जसमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको विषय पनि समावेश थियो। यही निर्देशनको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणको कुल बजेट १६ अर्ब ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको थियो, जसमा ५ अर्ब ८४ करोड प्राधिकरणको आफ्नै बजेट र बाँकी १० अर्ब ४९ करोड ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकको कल र सन्देशमा कानुन बिना राज्यको हस्तक्षेप नहुने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि, कानुन नबनाई कल तथा सन्देश मोनिटरिङ गर्ने उपकरण खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मन्त्री बस्नेतसहित अन्यमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतमा बयान दिँदै बस्नेतले तत्कालीन सचिव गुरुङको नाम लिएर प्रक्रिया अघि बढेको आरोप लगाउँदै भने, ‘मैले एकल निर्णयले कार्यक्रम थपेको होइन। सचिव गुरुङले पनि नविनतम प्रविधि प्रयोगमा जोड दिँदै कार्यक्रम थपेका थिए। राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्टले पनि एउटा कार्यक्रम थपेका थिए।’ (राज्यमन्त्री विष्ट कोरोना महामारीमा निधन भइसकेका छन्)।

उनीहरूका टिप्पणीका आधारमा प्राधिकरणलाई आवश्यक उपकरण र प्रणाली खरिद गर्न निर्देशन दिएको र त्यसमाथि आफूले कुनै बदनियत नराखेको पनि बस्नेतले उल्लेख गरे।

‘मैले बजेटमा थप वा परिवर्तन गर्ने निर्देशन दिएको होइन, उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थप गरी स्वीकृति दिएको हुँ’, उनले भने। मन्त्रीको हैसियतले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्दा केही कार्यक्रम थपघट गर्न र निर्देशन दिन पाउने अधिकार आफूलाई भएको र त्यसमा भ्रष्टाचार नभएको उनले बताए।

बस्नेतले भने, ‘अख्तियारले ममाथि झुटो तथा गैरकानुनी आरोप लगाएको छ। मन्त्रीको हैसियतले प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा भ्रष्टाचार भन्ने कुरा गलत हो।’

आफूले प्राधिकरण र सहभागी मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको र त्यो आफ्नो दायित्व भएको पनि उनले बताए।

सचिव गुरुङ र राज्यमन्त्री विष्टले समेत कार्यक्रम थपेर पेश गरेको टिप्पणीलाई स्वीकार्दै बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपासबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्णय आवश्यक भएको बताएको छ।

अख्तियारले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूमाथि ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।