भारत र चीनले नेपालको पूर्वसहमति र परामर्शबिना लिपुलेक नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यस कदमलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताप्रति देखाइएको गम्भीर उपेक्षा र अपमानका रूपमा चित्रण गरिएको छ। पार्टीले भनेको छ, “नेपालको स्पष्ट आपत्तिका बाबजुद भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनु दुःखद मात्र नभई छिमेकी मुलुकहरूको हेपाहा प्रवृत्ति हो।”

समाजवादी पार्टीले सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारले प्रभावकारी, सशक्त र परिणाममुखी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै भारत–चीन–नेपालबीच समानता, आपसी सम्मान र परस्पर विश्वासमा आधारित त्रिदेशीय सहमतीय ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको सहमतिबाटै लिपुलेकलाई भारत–चीन व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले त्यतिबेलै नेपाल सरकारले कूटनीतिक असहमति जनाएको स्मरण गराएको छ।

यस प्रकरणमा नेपाल सरकारको कमजोरीलाई पनि औंल्याउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको कूटनीतिक सक्रियता र दृढताको अभावले सीमा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी संवेदनशील विषयलाई अझ जटिल बनाएको छ।”

विज्ञप्तिमा नेपाल कुनै पनि शक्तिको “हेपाइ वा चेपुवामा पर्ने देश नभएको” उल्लेख गर्दै दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच गतिशील पुलका रूपमा नेपालको भूमिका अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न जोडदार अपिल गरेका छन्।