आन्दोलनरत दुग्ध किसान, डेरी उद्योग र सरकारबीच सहमति भएको छ। बक्यौता रकम दसैंअघि भुक्तानी गर्ने सहमति भएसँगै किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका छन्।

बुधबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सहसचिव पशुपति ढुंगाना, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो।

सम्झौताअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम असोज ५ भित्र भुक्तानी गर्ने, साउन मसान्तसम्मको असोज ३० भित्र र भदौ मसान्तसम्मको कात्तिक मसान्तभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि बाँकी रकम पनि नियमित रूपमा तिर्ने उल्लेख छ।

डीडीसीले मात्र किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ छ। २०७८ यता अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २५ करोड ऋण लिए पनि किसानलाई भुक्तानी बाँकी छ। यता, सरकारी र निजी डेरी उद्योगहरूसहित किसानले उठाउन बाँकी रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुँवरले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने उद्योगीबारे जवाफदेही बनाइने बताए। “किसान बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो। अब सहमतिअनुसार भुक्तानी नगर्ने उद्योगी कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्छ,” उनले भने।

सम्झौतापछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने कुँवरले चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले किसानलाई पैसा दिन बन्द नगरिएको तर मौज्दात, सुक्खा सिजन र बजार चक्र बिग्रिएकाले समस्या भएको बताए। “१० लाख दिनुपर्ने ठाउँमा ७–८ लाख मात्रै पुगेको छ। दसैं नजिकिएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न हामी पनि इच्छुक छौं,” उनले भने।

डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले भुक्तानी नगर्ने उद्योगी पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “धेरैजसो उद्योगीले भुक्तानी गरेका छन्। तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

संघका अनुसार कात्तिकदेखि चैतसम्म दूध उत्पादन बढी हुने भएकाले बटर र पाउडर बनाएर मौज्दात राखिन्छ। यही मौज्दातका कारण किसानलाई भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको हो। तर अहिले सुक्खा सिजनमै किसानलाई रकम नपाउँदा समस्या चर्किएको छ।