नेपाल मिडिया सोसाइटीले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानुन बनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तत्काल निष्क्रिय गराउने सरकारी निर्णय हतारमा लिइएको भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याउने आशंका बढाएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानुनी दृष्टिले दर्ता अनिवार्य हुनु औचित्यपूर्ण भए पनि, व्यावहारिक दृष्टिले तत्काल निष्क्रिय पार्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पारेको छ। सरकारले कानुन बनाएर पारदर्शी र चरणबद्ध नियमनतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ।”

सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाललाई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षा र समाजसेवाका शक्तिशाली माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने चेतावनी दिएको छ।

लम्सालले सर्वोच्च अदालतले समेत ‘कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्न सकिने’ आदेश दिएको प्रसंग उठाउँदै सरकारले उठाएको कदमप्रति शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले कर उठाएर कम्पनीहरूको उपस्थिति स्वीकार गरे पनि कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले अपराध अनुसन्धान र डेटा सुरक्षामा समस्या देखिएको छ।

सोसाइटीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, व्यावसायिक अधिकार र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी कानुनी संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।