राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरेको छ। बिहीबार पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले तात्कालिक आवश्यकता भन्दै तीन बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै रास्वपाले राष्ट्रिय सभाको स्थायित्व र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । “ताजा जनमतको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न यो उपयुक्त विकल्प हो,” प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सोमबार भएको जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमन, त्यसपश्चात् मानवीय क्षति, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण जस्ता अक्षम्य घटनाहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गर्न रास्वपाले माग गरेको छ । साथै, २०४६ पछिका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गरी नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्रै काम सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
रास्वपाले सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल ‘जेनजी पुस्ताको अनिवार्य सहभागिता’ सुनिश्चित गरी सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवारलाई समर्थन रहने पनि जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस