कसरी भयो कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई शुक्रबार बिहान अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । शपथग्रहण पनि त्यही दिन बिहानै हुने शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि बिहीबार दिनभर र मध्यरातसम्म राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख दलका नेता, संविधानविद् र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए।
दल र नेताहरुसँगको परामर्श
उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरी कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन लागेको जानकारी दिएका थिए । ओलीले संवैधानिक बाटोअनुरूप गरिएको स्पष्ट भएपछि सहमति जनाएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले उपचाररत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेर सहमति लिएका थिए । देउवाले “संविधान अनुसार गर्नुस्, मेरो सहमति छ” भनेका थिए ।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायतसँग पनि शीतल निवासमै छलफल भएको थियो ।
संविधानविद्हरुसँगको परामर्श
राष्ट्रपतिले संविधानविद् पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र ललित बस्नेतसँग पनि परामर्श गरेका थिए।
संविधानविद्हरूले संसद् र संविधानभित्रैबाट बाटो खोज्न सुझाए पनि तत्कालीन परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव नभएको राष्ट्रपतिले बताएका थिए। संसद बोलाउन वा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सुरक्षाका कारण अवरोध रहेको उनले स्पष्ट पारे।
त्यसपछि संविधानविद्हरूले “संविधानको संरक्षक र पालक” को हैसियतमा राष्ट्रपति धारा ६१ (४) को आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिएका थिए । यसरी नियुक्त गर्दा कुन धारा अन्तर्गत भन्ने उल्लेख नगरी राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्यका आधारमा निर्णय गर्ने सिफारिस गरिएको भन्ने भाषा प्रयोग गर्न सुुझाएका थिए ।
कार्कीलाई खिलराज रेग्मीको जस्तै “अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष” बनाउने कि “प्रधानमन्त्री” भन्नेबारे छलफल भए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री नै भनिनेमा सहमति भएको सहभागी संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी
यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको प्रमुख काम आगामी निर्वाचन गराउने र हालको आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, युवाको मृत्यु र विध्वंसबारे छानबिन गर्ने रहने बताइएको छ ।
जेन–जी समूहको प्रस्तावपछि कार्कीले स्वयं पनि राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसँग भेटेर जिम्मेवारी लिन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । तर, उनले कुनै पनि दलका नेतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट नगर्ने अडान लिएकी छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस