पूर्वउपरथी अन्नत कार्की भन्छन्, “सेनाले सिंहदरबार जोगाइदिएको भए हुन्थ्यो । सिंहदरबार जल्दा सारा नेपालीको जीवन पद्धती नै जोखिममा पर्‍यो। किन सेनाले रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।”

जेन–जी आन्दोलनका कारण देशभरि ७४ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा आन्दोलनकारी, कैदी, प्रहरी र अन्य रहेका छन्। आन्दोलनले देशभरका महत्वपूर्ण निकायहरू ध्वस्त बनाउँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ।

२०७८ भदौ २३ गते जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको दिन प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि जनाक्रोश बढ्दै भदौ २४ मा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, अख्तियारलगायत देशभरका प्रहरी तथा स्थानीय निकाय कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो। प्रमुख दलका नेताहरूका घर र व्यापारिक भवनहरू जलाइए, र कैदीहरू कारागारबाट भाग्न थाले।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरे भन्छन्, “हामीले भिडिओ संकलन गरिरहेका छौं। जेन–जी आन्दोलनमा अन्य समूह मिसिएर विध्वंश मच्चाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।”

सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलेपछि सेनाले प्रतिरोध नगरेको विषयमा प्रश्न उठेको छ। सिंहदरबारभित्र महासेनानीको नेतृत्वमा सुरक्षा टोली खटिएको थियो, तर रोकथाम हुन सकेन। राष्ट्रपति कार्यालय जलाउँदा पनि सेनाले प्रतिरोध गरेन। २४ गते राति १० बजे सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता आह्वान गरेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ पनि मुख्य समस्या भयो भन्ने गरिन्छ । २३ भदौमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन शुरू भएको थियो । दिउँसो नयाँ बानेश्वरतर्फ बढ्दा करिब दुई हजार मानिस संसद भवनतर्फ अघि बढे। प्रहरीले तीन पटक रोक्न खोज्दा सफल भएन। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा अगाडि कमाण्डो फोर्सले अश्रुग्यास र गोली चलाएका थिए ।

सूचना संकलन र इन्टेलिजेन्समा पनि चुनौती देखियो। काठमाडौं प्रहरी, विशेष ब्युरो, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सबै जेन–जी आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ। प्रहरीसँग सूचना मात्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने थियो।

नेपाली सेनाको इन्टेलिजेन्स टोलीले पनि घुसपैठको सूचना पाउन सकेन । पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्, “अनुसन्धान नगरी केही भन्न सकिँदैन । अहिले प्रहरी संरचना ध्वस्त भएको छ, मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था छ।”

पूर्वसेनाका अधिकारी बेनोज बस्न्यात भन्छन्, “यो स्थिति अचानक आएको होइन। राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा चुनौतीबारे पर्याप्त सोच नगरेको कारण यस्तो समस्या आएको हो। अहिले सेनाले भने सराहनीय कार्य गरेको छ।”

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ र २०७५ मा प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। पूर्वरक्षासचिव देवेन्द्र सिटौला भन्छन्, “नेपालमा प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छैन। नीति कागजमै सीमित रहँदा सुरक्षा चुनौतीहरू व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्।”