नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जेन–जी पुस्ताका युवाहरूको मागअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थासहित संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आज नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पूरा भई ११ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेता शर्माले भने, “संविधानकै मर्म अनुसार संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक छ।”

जनताले आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल र शासकीय असक्षमताका कारण संविधान दिवस ‘खण्डहरमा’ मनाउनु परेको बताएका छन् । उनका अनुसार ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको संविधानले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायसहित जनताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

शर्माले संविधान कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू पारदर्शी र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वीकार गरे कि संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको प्रतिनिधिको दृष्टिले केही कमजोरीहरू देखिएका छन् र त्यसप्रति क्षमा मागेका छन्।

उनले थपे, “थुप्रै अधिकार भए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, स्पष्ट आर्थिक मार्गनिर्देशनको अभाव, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा व्यवस्था नहुँदा र शासकहरूको जनजीविकामा गम्भीरता नदेखिँदा कमिसनतन्त्र र दलालीतन्त्रले जनतामा निराशा सिर्जना गरेको छ। उक्त निराशा जेन–जीले आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त गरेका हुन्।”

नेता शर्माले वर्तमान सरकारलाई समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग आवश्यक रहेको र सरकार, राजनीतिक दल र आम नागरिकले पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहकार्य गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए। उनले राष्ट्रभन्दा अरू कुरा ठुला हुन नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

साथै, अन्तरिम सरकारले गत भदौ २३ को नरसंहारको छानबिन आयोग गठन गरी यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्ने, र राज्यका विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समेत उनले गरे।

शर्माले सबैमा अपिल गर्दै भने, “अन्योलता र निराशा चिर्दै संविधानकै जगबाट आशा र विश्वाससहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ।”