अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएका सुविधा जबरजस्ती उपभोग गरिरहेका पूर्व पदाधिकारीहरूले सुविधा फिर्ता नगरेको विषयमा सरकार निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्टाटस लेख्दै उनले सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने र तोकिएको बाहेकका सुविधा तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाइ नगर्ने बताए।

यसअघि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले सेवा–निवृत्त भइसकेका पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई कानुनअनुसारका मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने र अन्य सबै सुविधा फिर्ता गर्ने गरी परिपत्र गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डअनुरूपका सेवा–सुविधा मात्र उपलब्ध गराइने र त्यसबाहेक दिइएको सुविधा स्थगन गरिने उल्लेख छ।

यसैअनुसार, असोज १० गते अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सवारी साधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम चालिएको प्रष्ट पारिएको छ।