जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी पुनर्गठन गर्न दबाब बढेपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल महाधिवेशनको विकल्प अघि सारेका छन्। आइतबार गुन्डुस्थित ओलीको नयाँ निवासमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको समीक्षात्मक बैठकमा बहुसंख्यक नेताले आन्दोलनका क्रममा सरकार र पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबारे गहिरो समीक्षा गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रत्यक्ष ‘राजीनामा’ शब्द प्रयोग नगरी नरम शैलीमा पार्टीलाई पुनर्गठन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र त्यसको सुरुवात नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। १९ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये १७ उपस्थित रहेकामा उपमहासचिव विष्णु रिमाल बाहेक सबैले आफ्नो मत राखेका थिए । उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीबाहेक अधिकांश नेताहरूले नरम भाषामै आत्मसमीक्षा र पुनर्गठन आवश्यकताको पक्षमा बोलेका थिए।

सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार सबै नेताले पछिल्ला घटनाक्रम, पार्टी र नेतृत्वको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै नयाँ ढंगले पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएका थिए । ओलीले बैठकमा ढिलोमा मंसिरको तेस्रो साताभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उपमहासचिव ज्ञवालीले पनि बैठकको सुझावअनुसार छिट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सचिवालय बैठकले आगामी असोज १९ र २० गते पुनः बैठक बस्ने र २७–२९ असोजमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा ओलीले जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबारे आफ्नो धारणा राख्दै कुनै कमजोरी नभएको दाबी गरेका थिए । उनले सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रका कारण सत्ता गुमाउनुपरेको र आन्दोलनमा दमनका लागि कुनै निर्देशन नदिएको बताएका थिए । ‘मेरो कुनै गल्ती छैन। सत्ता हातमा नभएकाले अकल्पनीय घटना भयो। अब मुलुकलाई कुन दिशामा लैजानु पर्ने हो भन्ने गम्भीर अवस्थामै छौं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले बताए।

नेता भट्टराईले भने केवल अध्यक्षलाई दोष दिएर अरू उम्किन नमिल्ने उल्लेख गर्दै, ‘यो जस–अपजसको भागीदार हामी सबै हौं,’ भने।

बैठकले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेताको राहदानी रोक्का गर्न जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘भाद्र २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले असोज १२ गते अध्यक्ष ओलीलगायतको राहदानी रोक्का गर्न गरेको सिफारिसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘दसैँको अवसर पारेर गरिएको यो कदमले आयोगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।"

एमालेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विध्वंस मच्चाउनेलाई उन्मुक्ति दिने गृह मन्त्रालयको निर्देशनप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
‘गृह मन्त्रालयले भदौ २४ को घटनामा संलग्न दोषीलाई जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै कारबाही अगाडि नबढाउन नेपाल प्रहरीलाई दिएको निर्देशनले अपराध अनुसन्धानको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले अपराधीको मनोबल बढाउने आपत्तिजनक मनसाय बोकेको छ।’ पार्टीले नेपाल प्रहरीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।