भाद्र २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र अन्य उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी सुरु गरेको छ।

आयोगले आइतबार मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको अनुमति लिएर मात्र उनीहरूले उपत्यका छाड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

“भाद्र २३–२४ गतेको घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन्। उनीहरूलाई आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गराइन्छ र आवश्यक परेको खण्डमा बयान दिन आयोगमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।”

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले उनीहरूसँग प्रक्रिया मिलाएर बयान लिने काम अघि बढ्ने छ। तर, दसैँ बिदाको कारण यो प्रक्रिया दसैँपछि मात्र सुरु हुने बताइएको छ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएका थिए। दुई दिनको घटनामा कुल ७४ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार बनेसँगै आयोग गठन भएको थियो। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको हो।

अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोगले विज्ञ सहितको थप जनशक्ति सरकारसँग माग गरेको छ। आयोगको दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ:

“भाद्र २३–२४ गतेको घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई विज्ञसहितको जनशक्ति आवश्यक देखिएकोले गृह मन्त्रालयमार्फत थप जनशक्ति माग पठाइएको छ।”

यता, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले आयोगको राहदानी रोक्का निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि आइतबार बसेको पहिलो सचिवालय बैठकले यो निर्णय प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ।