पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै परेका उजुरी तामेलीमा राख्ने तयारी भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रारम्भमा उजुरी दर्ता गरी तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिए पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले त्यसो गर्दा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था बिग्रिने भन्दै असहमति जनाएका थिए।

एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार लामो परामर्शपछि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र जेन–जी समूहका अगुवा सुदन गुरुङलगायतविरुद्ध परेका उजुरी तत्कालका लागि तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ।

‘जो–जो विरुद्ध उजुरी पर्छ, सबैलाई दर्ता गरेर पक्राउ गर्दै जाने हो भने अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारका वर्तमान प्रमुखहरू पनि सधैं रहँदैनन्। भोलि उनीहरूविरुद्ध उजुरी परे पनि यही नजिर कायम हुन्छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै कारबाही अघि बढाउनु उचित हुँदैन।’

गृहमन्त्री अर्यालले सुरुमा तत्काल कारबाहीको दबाब दिएका थिए। तर जेन–जी पक्षका पक्राउ परेकाहरूलाई भने रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। उनको आदेशपछि काठमाडौं प्रहरीले करिब दुई सय पक्राउ परेकाहरूलाई आफन्तको जिम्मामा रिहा गरिसकेको छ। प्रहरीका अनुसार आवश्यक परेमा उनीहरूमाथि पछि मुद्दा अघि बढाइनेछ।

सुरुमा ओली र लेखकविरुद्ध जेन–जीका अगुवा सुदन गुरुङले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए, तर प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पनि सुदन र बालेनविरुद्ध उजुरी दिएको थियो, तर त्यो पनि दर्ता भएको छैन। यी सबै उजुरी जाँचबुझ आयोगका लागि पठाइएका थिए।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फौजदारी कसुरसम्बन्धी उजुरीमा प्रहरीलाई कारबाही गर्न कानुनी अवरोध नहुने जवाफ दिएपछि उजुरी फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसयता सबै उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसरमा रोकिएका छन्।

प्रहरीले यी उजुरीबारे कानुनी परामर्शका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग पनि छलफल गरेको छ। एक प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, “हामीले सबै पक्षसँग सल्लाह गरिरहेका छौं। एउटा विकल्प उजुरी दर्ता गरी पक्राउ नगरी अनुसन्धान अघि बढाउने, अर्को विकल्प तामेलीमा राख्ने भन्ने हो। अहिले दोस्रो विकल्पतर्फ जाने सम्भावना बढी छ।”

सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थाबारे गृहमन्त्री अर्याल पनि “सकारात्मक र व्यावहारिक” बनेका छन्।

गत मंगलबार अनशनरत युवाहरूलाई भेट्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी उजुरी दर्ता गर्न ढिला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले भनेका थिए, “जाहेरी परिसकेको छ। असहज परिस्थिति कसले ल्यायो भन्ने इतिहासले मूल्यांकन गर्छ। पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।” तर, एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, “नेताहरूले राजनीतिक माहोल हेरेर बोल्ने गरेकोले त्यसलाई त्यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।”

जेन–जी समूहले ओली र लेखकविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न दबाब दिँदा, एमाले र कांग्रेस निकट युवाहरूले पनि सिंहदरबार लगायत सरकारी भवनमा तोडफोड र आगजनीको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। तर कुनै पनि जिल्ला प्रहरीले ती जाहेरी दर्ता गरेको छैन।

प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा करिब ४० जनाको गोली लागेर र अन्य कारणले मृत्यु भएको छ। तीमध्ये २० जना आगलागीमा, तीन जना प्रहरी जेन–जी समूहद्वारा कुटिएर र १० जना कैदीबन्दी भाग्ने क्रममा मारिएका हुन्। करेन्ट लागेर र भवनबाट हामफाल्दा पनि एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ।