सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

सरकारले दुई साताअघि ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा केही राजदूतहरूले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका कारण र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेकोले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने भएको बताएकी थिइन् ।

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै अदालतले फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।