जेन–जीका नाममा धम्की आइरहेको भन्दै नगर र गाउँपालिका संघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। सोमबार दुवै संघका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि जेन–जीका नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन दबाब दिने र कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जीको नाममा जनप्रतिनिधिलाई धम्की दिने र कार्यसम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब दिने कार्य अझै पनि भइरहेकोले शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी भयमुक्त रूपमा सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरियोस्। आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी, तोडफोड, चोरी र लुटपाटमा संलग्नलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्,’ भनिएको छ।

संघहरूले स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी राख्न नपाउने सरकारको निर्देशनका कारण एम्बुलेन्स, दमकल, सरसफाइ र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवामा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा ‘एकातिर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरिएको र अर्कातर्फ प्रदेश सरकारले कर्मचारी किताबखानामा दरबन्दी दर्ता नगरेको, साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगले समयमा पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न नगरेका कारण करारमा सेवा प्रवाह गर्नुपरेको छ।’  भनिएको छ ।

संघहरूले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्र स्थानीय शासन सुदृढ बन्न सक्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन्।