प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद निलम्बन सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै नयाँ मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको छ। मंगलबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा पुर्पक्ष र सजायको समय बाहेक अन्य अवस्थामा सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदाअनुसार कुनै सांसद पक्राउ परे पनि सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ। यस्तो जानकारी सभामुखले तुरुन्तै सदनलाई गराउने व्यवस्था गरिएको छ। संसद् बैठक नचलेको अवस्थामा भने संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्न सकिने उल्लेख छ।

यो प्रस्ताव अघिल्लो संसदको विवादको पृष्ठभूमिमा आएको हो । अघिल्लो संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा धरौटीमा छुट्दा पनि उनको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। त्यतिबेला नियमावली र प्रचलित ऐनबीच कुन बलियो भन्ने बहस चर्किएको थियो।

नयाँ मस्यौदाले यस विवादलाई सम्बोधन गर्दै सांसदको हकमा नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ का रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अर्थात्, अन्य ऐनसँग बाझिए पनि सांसदका विषयमा नियमावली नै प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने वा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा फरार रहेको अवस्थामा मात्रै सांसद निलम्बन हुने उल्लेख छ। साथै, सजाय भुक्तान गरिरहेको वा बाँकी रहेको अवधिभर पनि पद निलम्बनमै रहनेछ।

यदि यो मस्यौदा पारित भएमा अब धरौटी, हाजिर जमानी वा बिगो बुझाएर थुनाबाहिर रहेका सांसदहरू जस्तोसुकै अभियोगमा पनि स्वतः निलम्बित हुने छैनन्। यो कानूनले नेपालका सांसदहरु लाई जनतालाई लाग्ने कानून लाग्ने छैन । जनता भन्दा माथि सांसद हुने छन् ।

त्यस्तै, महाभियोग प्रस्तावलाई ५ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग अलपत्र परेपछि यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो।

विधेयक अध्ययनका लागि समय बढाउँदै सरकारले दर्ता गरेका विधेयक ७ दिनपछि मात्रै सभामा पेस गर्न पाइने र निजी विधेयकका लागि ९ दिनको समय तोकिएको छ। तर संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको समय भने यथावत् राखिएको छ।

नयाँ नियमावलीले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै अब अदालतको प्रशासनिक विषयमा पनि छलफल र अनुगमन गर्न सक्ने बनाएको छ। समितिको आकार २१ बाट घटाएर १५ सदस्यमा झारिएको छ भने विशेषाधिकार हननमा दोषीलाई ३ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, प्रत्येक महिनाको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था, बैठकमा मोबाइल साइलेन्ट राख्नुपर्ने, फोटो वा भिडियो खिच्न नपाइने लगायतका अनुशासनसम्बन्धी प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

समिति रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा बनेको हो। मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।