रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई लिएर गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाएको छ। आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमार्फत मुख्य रूपमा चार आधारमा अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

१. प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट कानुनी प्रक्रिया बिना बाहिरिएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले यसलाई “अनधिकृत रूपमा कारागार त्याग” गरेको घटना मानेको छ।

२. आयोगले कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा लामिछानेमाथि कारागार सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको आशंका व्यक्त गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।

३. आयोगका अनुसार लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार तथा बाल सुधार गृहमा तोडफोड, आगजनी र कैदीबन्दी भाग्ने घटना सुरु भएका थिए। प्रतिवेदनमा ती घटनामा १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको उल्लेख छ। आयोगले ठूलो संख्यामा कैदी समाजमा फैलिँदा नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति तथा मानवअधिकारमा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

४. प्रतिवेदनमा लामिछानेले कैदीबन्दीलाई कारागार बाहिर जान सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले आम नागरिकको सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार तथा अपराध पीडितको हक प्रभावित भएको आयोगको ठहर छ।

जेलर सत्यराज जोशीमाथि पनि कारबाही सिफारिस

आयोगले नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशी माथि पनि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लामिछानेलाई बाहिर जान अनुमति दिएको, कारागार सुरक्षा कायम राख्न नसकेको तथा दबाब वा धम्कीका कारण कैदीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनिष झा र हरी ढकाल सहितको भीडले कारागार घेरेको अवस्थामा जेलर जोशीले “डर र त्रास” मा पत्रमा हस्ताक्षर गरेर लामिछानेलाई बाहिर पठाएको देखिएको छ।

बयानको विरोधाभास

प्रतिवेदनअनुसार रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीका बयान आपसमा बाझिएका छन्। जोशीले दबाब र धम्कीका कारण लामिछानेलाई छाडिएको बताएका छन्। लामिछानेले भने जेलरले नै “तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ” भन्दै आफूलाई पठाएको बयान दिएका छन्।

यही कारण दुवै व्यक्तिमाथि मानवअधिकार उल्लंघन तथा फौजदारी कसुर आकर्षित हुनसक्ने भन्दै आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।