उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवनयापन थप महँगो बनाउने उनको भनाइ छ।

“देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक छ। तर सरकारले विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ,” उनले भनेका छन्, “यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासप्रति निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन।”

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोग, स्वच्छ तथा हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।