नेकपा (एमाले) ले सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै खेद व्यक्त गरेको छ। एमालेले राष्ट्रहित विपरीतको उक्त गैरजिम्मेवार भनाइप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद् र नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने माग समेत गरेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ ऐतिहासिक तथ्यविपरीत र राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको बताएका हुन्। जेठ १७ गते संसद्‌मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले 'नेपालले पनि भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ' भनी दिएको अभिव्यक्तिले देशको स्थापित अडान र कूटनीतिक दाबीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको एमालेको आरोप छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राज्यको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिबाट ऐतिहासिक यथार्थ र अकाट्य प्रमाणविपरीत यस्तो अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त दुःखद छ।'

एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा २०७७ सालमा संसद्‌बाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) को स्मरण गराउँदै सिङ्गो राष्ट्र एकढिक्का भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाउनु अक्षम्य कूटनीतिक त्रुटि भएको उल्लेख छ। सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजले ती भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गरेको भन्दै एमालेले खेतीपाती वा नदीको धार परिवर्तनका कारण हुने प्राविधिक 'क्रस होल्डिङ' लाई राज्यस्तरबाट भएको रणनीतिक भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

साथै, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा कूटनीतिक मर्यादा पालना गर्न र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन एमालेले सरकारलाई सचेत गराएको छ।