नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभागबारे प्रतिनिधिसभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सुदूरपश्चिमका संयुक्त युवा संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

युवा संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहितविपरीत र राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित मूल्य–मान्यता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था तथा संवैधानिक संस्थाप्रति उदासीनता देखाएको आरोप लगाइएको छ। साथै, सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाको उपहास गर्ने तथा संसदीय नियम–कानुनलाई समेत बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइएको उल्लेख छ।

युवा संगठनहरूले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको धरपकड, बजेटमा निम्नवर्ग र विपन्न समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको, पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गरेको तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कुनै ठोस कदम नचालेको आरोप पनि लगाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा र विद्युत् महसुलमा कर लगाउने निर्णयलाई समेत उनीहरूले असोभनीय र जनविरोधी कदमको संज्ञा दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारका राष्ट्रहितविपरीत गतिविधिको सशक्त प्रतिवाद र भण्डाफोर गर्न विरोधका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रदेश संयोजक बमबहादुर शाही, वाइसिएल नेपालका प्रदेश संयोजक बसन्त सिंह कार्की, युवा संघ नेपाल सुदूरपश्चिमका प्रदेश संयोजक महेशराज जोशी तथा कम्युनिष्ट युवा संगठन नेपाल (सुदूरपश्चिम) का इन्चार्ज दीपेन्द्र ऐरीको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।