पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा होमिनुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतबाट ठुलो राहत पाएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा दोहोरिने तयारीमा रहेका बेला उनीविरुद्ध लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गम्भीर आरोपहरूबाट करिब-करिब उन्मुक्ति मिलेको हो।

शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएसँगै उनी कानुनी रूपमा 'तनावमुक्त' जस्तै भएका छन्।

स्वर्णलक्ष्मी प्रकरणमा पनि राहत
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको करोडौँ बचत रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा रविमाथि संगठित अपराधसमेतको कसूरमा मुद्दा चलाइएको थियो। तर, शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले उक्त संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको छ।

अब के बाँकी छ?
संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति पाएसँगै अब स्वर्णलक्ष्मी प्रकरणमा रविविरुद्ध 'सहकारी ठगी' को मुद्दा मात्र बाँकी छ। यस मुद्दामा उनले यसअघि नै अदालतबाट धरौटीमा छुट्ने राहत पाइसकेका छन्।

यसअघि रुपन्देही, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतले पनि रविसहित उनका व्यावसायिक साझेदार जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिइसकेका छन्। त्यस्तै, कास्की अदालतमा दायर भएको गम्भीर प्रकृतिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत फिर्ता भइसकेको छ।

मिलापत्रको बलियो सम्भावना
रवि र जीबीसहितका प्रतिवादीहरू विरुद्ध चितवनसहित पाँचवटै जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा भने अझै कायमै छ। तर, सहकारी ठगीको मुद्दामा पीडितको बचत रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी छिद्र र व्यवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा, अदालतले पीडितको बचत फिर्ता गराउने सर्तमा रविलाई सहकारी ठगीको मुद्दाबाट समेत पूर्ण राहत दिन सक्ने बलियो सम्भावना बढेर गएको छ। राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा यसलाई रविको महाधिवेशन अगाडिको सबैभन्दा ठुलो 'क्लिन चिट' को रूपमा हेरिएको छ।