राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई समेत राजनीतिक दलको सदस्यता बाँडेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कडा एक्सन लिएको छ। आयोगले रास्वपालाई पत्राचार गर्दै बालबालिकाहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको हो वा होइन भनी यथाशीघ्र विस्तृत र आधिकारिक विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

रास्वपाको भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दलको सदस्यका रूपमा सङ्गठित गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि आयोगले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक हात हालेको हो।

बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ र दलमा प्रयोग गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बुधबार एक कडा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

"पार्टी महाधिवेशनको प्रतिवेदनमै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख हुनु प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको ठाडो उल्लङ्घन हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "तसर्थ, उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य के हो? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।"

नेपालको कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन वा राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ।